प्रशुल्क आयोग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

 

Tariff Commission
Ministry of Commerce & Industry
Government of India

 

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वर्तमान प्रशुल्क आयोग का गठन 1997 में सरकार के संकल्प द्वारा किया गया था। इसके पश्चात औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो का प्रशुल्क आयोग में विलय कर दिया गया। आयोग के प्रमुख भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हैं। प्रशुल्क आयोग औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है।

प्रशुल्क आयोग में बहुविषयों के विशेषज्ञ हैं जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लागत एवं वित्तीय विश्लेषण,सांख्यिकी और आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जो मूल आंकड़े एकत्रित करके गहन अध्ययन के माध्यम से सरकार को संसूचित निर्णय के लिए आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा प्रशुल्क आयोग की भूमिका की समीक्षा के पश्चात आयोग को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है जिससे आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को विनिर्माण के संबंध में तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों को संसूचित निर्णय लेने के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराता रहे। प्रशुल्क आयोग भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" शुरूआत को सहयोग देने और किसी निश्चित उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उत्पादों पर व्युत्क्रमित शुल्क ढांचा के संबंध में अध्ययन कार्य कर रहा है।  प्रशुल्क आयोग के अध्ययनों का प्रयास राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में वर्णित क्षेत्रों से संबंधित घरेलू विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना है।

प्रशुल्क आयोग ही केवल ऐसा सरकारी संगठन है जिसके पास उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में संसूचित निर्णय के लिए मानकीय साधन के उपयोग की तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता है। मानकीकरण प्रौद्योगिकीय और विनिर्माण प्रक्रियाओं आदि को ध्यान में रखते हुए प्राप्त की जा सकने वाली कार्यकुशलताओं अर्थात् इष्टतम क्षमता उपयोग, संबंधित इनपुट (जैसे व्यक्ति, सामग्री, ऊर्जा और मशीन) के उत्पादकता मापदण्ड के मूल्यांकन पर आधारित है। इस प्रकार मानकीय विश्लेषण का उपयोग क्षेत्र/यूनिट की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए इनके बैंचमार्क बनाने में किया जा सकता है।     

प्रशुल्क आयोग चरणबद्ध रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर अध्ययन रिपोर्ट देने का प्रयास करता है ताकि अध्ययन के निष्कर्ष नीति बनाने के लिए वास्तविक और संगत बने रहें तथा समय व्यतीत हो जाने से असंगत न हो जाएं। अध्ययन को चरणबद्ध ढंग से और राज्य विशिष्ट और/ अथवा क्षेत्र/यूनिट/उत्पाद विशिष्ट के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाता है।

प्रशुल्क आयोग इसके अधिदेश के अनुसार अध्ययन कराने वाले विभागों/कार्यालयों से कोई शुल्क प्राप्त नहीं करता है। अध्ययन पर होने वाले व्यय को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट से वहन किया जाता है तथा अध्ययन पर हुए व्यय के लिए अध्ययन करवाने वाले विभाग/कार्यालय को कोई शुल्क नहीं देना होता है।

प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट आयोग और अध्ययन कराने वाले मंत्रालय/विभाग के बीच गोपनीय होती है।

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