प्रशुल्क आयोग की अध्ययन रिपोर्ट के परिणाम

अध्ययन का अनुरोध करने वाली एजेंसी द्वारा प्रशुल्क आयोग की निम्नलिखित अनुसंशाओं को स्वीकार तथा कार्यान्वित किया गया है।

1-    आयोग ने विशेषरूप से ऊर्वरक क्षेत्र के मामले में महत्वपूर्ण योगदान किया है जिसमें सरकार को आर्थिक सहायता के रूप में काफी अधिक धनराशि देनी पड़ती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है। आयोग द्वारा डाई अमोनियम फास्फेट, काम्पलेक्स ऊर्वरक और म्यूरिएट ऑफ पोटाश, आदि पर किये गये कीमत निर्धारण अध्ययनों के आधार पर फास्फेटिक और पोटाशिक ऊर्वरक को दी गई आर्थिक सहायता की मात्रा निकाली गई है।

(रुपए,करोड़ में )

वर्ष

फास्फेटिक और पोटाशिक ऊर्वरक

यूरिया

योग

2006-07

10298

17721

28019

2007-08

16933

26385

43319

2008-09

65554

33939

99494

2009-10

39452

24580

64032

2010-11

28500

24340

53840

 

2-    एल.एन.जी. आयात और रीगैसीफिकेशन और एन.जी./आर0-एल0एन0जी0 के परिवहन प्रशुल्क के संघटकों की लागत की कीमत निर्धारण संबंधी रिपोर्ट में दिये गये सुझावों से 1150 रुपए/एम.एस.सी.एम. के विद्यमान प्रशुल्क के स्थान पर एच.वी.जे. पाइप लाइन के प्रशुल्क में उल्लेखनीय कमी अर्थात 832 रुपए/एम.एस.सी.एम. हुई है।

3-    गेल ने उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति के लिये करार किया है। विद्युत के स्वतंत्र उत्पादक गैस के उपभोक्ताओं में शामिल हैं। गेल द्वारा करार के अनुसार उपभोक्ताओं से गैस परिवहन शुल्क लिये गये। आयोग के अध्ययन में पाइप लाइन नेटर्वक सिद्धान्त का प्रयोग करके परिवहन प्रशुल्क निकाला गया था। के जी बेसिन गैस आपूर्ति नेटर्वक से परिवहन प्रशुल्क संबंधी रिपोर्ट में दिये गये सुझावों से प्रशुल्क में निम्नानुसार काफी कमी हुई हैः

 

 

 

 

गेल द्वारा लिया गया प्रशुल्क बनाम मानक प्रशुल्क

रुपए/एम.एस.सी.एम.

आई.पी.पी. का नाम

परिवहन प्रशुल्क

 

गेल द्वारा लिया गया

प्रशुल्क आयोग द्वारा किया गया मानक परिकलन

जी.वी.के. इंडस्ट्री

805

298

स्पैक्ट्रम पावर

805

298

रिलायंस एनर्जी

1,258

298

लैंको

1,732

730

(*)टिप्पणीः प्रशुल्क आयोग की अनुसंशायें संksधनों के साथ लागू की गईं

4- बझेड़ा-आगरा-फिरोज़ाबाद स्परलाइन और आगरा/फिरोजाबाद शहर वितरण नेटर्वक के लिए गैस परिवहन प्रशुल्क संबंधी रिपोर्ट के सुझावों से एच.वी.जे. और आगरा-फिरोजाबाद स्परलाइन तथा शहर गैस वितरण के परिवहन प्रशुल्क में 1217 रुपए/एम.एस.सी.एम. के स्थान पर 1014 रुपए/एम.एस.सी.एम. की कमी हुई है।

5-  माननीय उच्चतम न्यायालय ने (सी ए सं.2459-2002 में) कहा कि सीमेंट की धारण कीमत को संशोधित करने संबंधी मामले पर प्रशुल्क आयोग द्वारा दिया गया निर्णय भारत सरकार पर बाध्यकारी होगा

6-  सी.पी.टी. के लिए प्रयुक्त शीशे के संघटक संबंधी प्रशुल्क ढांचे को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग को पृष्ठांकित किया गया।

7-  विदेश मंत्रालय ने अपने दिनांक 2/6/2011 के पत्र सं. अ.शा. ए.सी./202/20/2011 द्वारा सूचित किया कि भारत की संकटपूर्ण कच्ची सामग्री की आवश्यकता और ऐसी कच्ची सामग्री के स्रोत की एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में पहचान संबंधी आयोग की रिपोर्ट ने विदेश में भारतीय दूतावास और मिशन को व्यापक और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई है तथा विदेश में ज्यादातर मिशन/पोस्ट्स द्वारा इसकी सराहना की गई है।

8- स्वास्थ्य विभाग ने कापर-टी और टयूबल रिंग के संबंध में आयोग की रिपोर्ट का उपयोग करके काफी बचत की है (संदर्भ दिनांक 26/4/2005 का पत्र सं0 एस 12012/21/2004-आपूर्ति)।

9-  प्रशुल्क आयोग द्वारा अनुशंसित कीमत के आधार पर 2004-05-2007-08 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कंडोम की खरीद से मंत्रालय को 135.15 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

10- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 23/6/2011 के पत्र सं0 4-5/2008-एफ वं वी पी/एन ई द्वारा फूड पार्क के व्यापक अध्ययन के लिए प्रशुल्क आयोग के प्रयास की सराहना की है।

11- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने दिनांक 30/1/2012 के पत्र सं0 17034/145/2007 एच/एफटीएस-1674 द्वारा चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में आवासीय अपार्टमेंट/मकानों के निर्माण की लागत में विभिन्न प्रशुल्क कर (सरकारी कर, शुल्क) के हिस्से के विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट की सराहना की है।

12-          आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने अपने दिनांक 19/9/2012 के पत्र द्वारा नापथा के संबंध में प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं को राजस्व विभाग को पृष्ठांकित किया है।

13- एन एम सी सी ने दिनांक 14 जनवरी 2012 के पत्र सं021(1)2012-एनएमसीसी द्वारा आई डी एस रिपोर्ट पर प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं को राजस्व विभाग को पृष्ठांकित किया है।

14- उर्वरक विभाग द्वारा एफ ए सी टी और जी एस एफ सी द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट के लिए छूट की अंतिम दरों के संबंध में प्रशुल्क आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया (संदर्भ दिनांक 25/5/2012 का पत्र सं0 22011/6/2009)

15- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने दिनांक 3/4/2013 के पत्र सं0 एक्स11035/12/2012-डी जी क्यू सी द्वारा प्रशुल्क आयोग को अध्ययन करने का अनुरोध करते हुए राजस्व विभाग को अनुशंसा करते हुए कहा कि चिकित्सा उपकरणों के संबंध में सामान्यतः रखे जाने वाले विषय विलोम शुल्क ढांचे को ठीक करने की आवश्यकता है।

16- संकटपूर्ण कच्ची सामग्री के संबंध में आयोग की रिपोर्टः आस्ट्रेलिया एक संभावित स्रोत के रूप में को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश में स्थित सभी मिशन को परिचालित किया गया है।

17- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने सीमेंट उद्योग के निष्पादन की समीक्षा पर आयोग की रिपोर्ट के कार्यकारी सार एवं निष्कर्ष को अपनी वेबसाइट पर रखा है।

 

18- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने राजस्व विभाग को भेजे गए प्री-बजट ज्ञापन के लिए विलोम शुल्क ढांचे संबंधी आयोग की रिपोर्ट का उपयोग किया है।

 

19- भारत से निर्यातित जैव संसाधनों की मात्रा एवं प्रकार संबंधी अध्ययन पर प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट को 12वीं पंचवर्षीय योजना में औषधीय एवं चिकित्सीय वनस्पति संसाधनों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्यनीति के संबंध में विशेषज्ञ समिति cSBd@स्टेकहोल्डर परामर्श का पृष्ठभूमि टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

 

 

20- प्रशुल्क आयोग द्वारा वर्ष 2009-10 और 2010-11 के संबंध में अनुशंसित गर्भावस्था परीक्षण किट की कीमत को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है (संदर्भ दिनांक 16/5/2013 का पत्र सं0 एस/2012/35/2007/आपूर्ति/गर्भावस्था किट)।

21-   पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रशुल्क आयोग की अध्ययन रिपोर्ट भारत से निर्यातित जैव संसाधनों की मात्रा एवं प्रकार की सराहना की गई है। (संदर्भ दिनांक 19.06.2013 का पत्र सं0 28-13/2008-सीएस-III)