उपलब्धियां

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प्रशुल्क आयोग की उपलब्धियां

प्रशुल्‍क आयोग और तत्कालीन बीआईसीपी, हमेशा से औद्योगिक/आर्थिक उदारीकरण की व्‍यवस्‍था का पक्षधर रहा है और इसने ऐसी सिफारिशें की हैं जिन्हें कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किया गया है, जिसमें कीमतों पर चरणबद्ध / पूर्ण विनियंत्रण किया जाना और विभिन्न उत्पादों का वितरण शामिल है । प्रशुल्‍क आयोग ने हमेशा मध्यवर्ती और अंतिम उत्पादों पर उपयुक्त प्रशुल्‍क के साथ खुले सामान्य लाइसेंस की व्‍यवस्‍था को अपनाने का पक्ष लिया है, ताकि औद्योगिक क्षेत्र अंतर्राष्‍ट्रीय रूप से प्रतिस्‍पर्धी बन जाए। कार्यान्‍वयन के लिए स्‍वीकृत सिफारिशें/अध्‍ययन, अध्ययन रिपोर्टों का मंत्रालय/विभाग द्वारा सराहना/समर्थन/उपयोग किया गया और आईडीएस रिपोर्टों (2014-15 के बाद से बजट प्रस्ताव में संबोधित) में प्रस्तावित सिफारिशें, प्रशुल्‍क आयोग की प्रमुख उपलब्धि हैं और इन्‍हें लिंकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

  • प्रशुल्‍क आयोग द्वारा प्रस्तुत आईडीएस रिपोर्ट/ प्रस्ताव जिन्‍हें केंद्रीय बजट में संबोधित किया गया है, निम्‍नानुसार हैं:-

प्रशुल्‍क आयोग द्वारा प्रस्तुत आईडीएस रिपोर्ट / प्रस्ताव, जिन्‍हें केंद्रीय बजट में संबोधित किया गया, का सार

  रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति बजट  में संबोधित आईडीएस (#)
क्र.सं. वर्ष प्रस्‍तुत की गई रिपोर्टों/टिप्‍पणियों की संख्‍या कवर किए गए उत्पादों की संख्‍या वर्ष उत्पादों की संख्या
1. 2012-13 26 76 2014-15 8
2. 2013-14 4 4 2015-16 10
3. 2014-15 18 26 (*) 2016-17 30
4. 2015-16 28 45 (@)
5. 2016-17 30 35 ($) 2017-18 3
6. 2017-18 24 24 (&) 2018-19 1
7. 2018-19 19 29 2019-20 (**)
कुल कुल 149 239 कुल 52

(*) 2014-15 के पूर्व, पहले से अध्ययन किए गए 12 उत्पादों को कवर करने वाली 6 रिपोर्ट शामिल हैं

(@)2015-16 के पूर्व, पहले से अध्ययन किए गए 15 उत्पादों को शामिल करने वाली 8 रिपोर्टें शामिल हैं

($)2016-17 के पूर्व, पहले से अध्ययन किए गए 2 उत्पादों को शामिल करने वाली 2 रिपोर्ट शामिल हैं

(&)2017-18 के पूर्व, पहले से अध्ययन किए गए बी उत्पादों को कवर करने वाली 7 रिपोर्ट शामिल हैं

(**) अंतरिम बजट

(#) सरकार ने 2014-15 के बजट से प्रशुल्‍क आयोग के अध्ययनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करना या आईडीएस को संबोधित करना शुरू किया है।