सूचना का अधिकार

  • सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 4(1) (ख) के अधीन अंतर्विष्ट है

संगठन का विवरण, कार्य और कर्तव्य

पृष्ठभूमि:-

स्वतंत्रता से पूर्व के समय में, ‘‘घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए सरकार को आवश्यक उपाय सुझाने हेतु वाणिज्य मंत्रालय में एक प्रशुल्क बोर्ड अस्तित्व में था। इसे प्रशुल्क आयोग अधिनियम 1951 द्वारा आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। आयोग के मुख्य कार्य थे-विभिन्न अध्ययन करना और सरकार को भारतीय उद्योगों के उचित संरक्षण के लिए जरूरी उपायों की सिफारिश करना, विशिष्ट उद्योगों के संबंध में सीमा और उत्पाद शुल्कों में आवश्यक कमी लाना तथा वस्तुओं के पाटन (डंपिंग) के प्रति उपचारी उपायों की सिफारिश करना। आयोग ने स्व प्रेरित अध्ययन भी किए।

वित्त मंत्रालय के अधीन 1951 में स्थापित प्रशुल्क आयोग को 1976 में, दूसरे वित्त आयोग की इस टिप्पणी के आधार पर कि आयोग के अधिकांश कार्य औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के समान है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफरिश पर 1970 में गठित किया गया था, 1976 के प्रशुल्क आयोग (निरसन) अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का अगस्त, 1997 में विभाजन किया गया और राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण बनाया गया और इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन रखा गया

वर्ष 1991-92 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था,

“---मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि एक ज़्यादा पारदर्शी संस्थानिक तंत्र विकसित किया जाए जो उन क्षेत्रों में प्रशुल्क और घरेलू कीमतों का निर्धारण करे जहां विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति भारतीय उद्योग के संरक्षण की आवश्यकता हो और विशेषकर लोक उपयोगिता के क्षेत्र में प्रशासनिक कीमतों के निर्धारण की ज़रूरत हो। इस उद्देश्य के लिए, हम औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का पुनर्गठन करने और इसे प्रशुल्क आयोग में बदलने का प्रस्ताव करते हैं।”

इसके बाद 1996-97 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने अपने 1996-97 बजट भाषण में कहा थाः-

“---न्यूनतम साझा कार्यक्रम (न्यून. सा.कार्य.) में किए गए वायदों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।“

02 सितम्बर, 1997 में वर्तमान आयोग स्थापित किया गया। वर्ष 1999 में, औ.ला.मू.ब्यूरो का इसके मूल कार्यों के साथ प्रशुल्क आयोग में विलय किया गया।

संगठन:-

आयोग के प्रमुख, भारत सरकार के सचिव स्तर एवं वेतनमान के अधिकारी इसके पूर्ण-कालिक अध्यक्ष हैं और उनकी सहायता के लिए भारत सरकार के अपर सचिव स्तर एवं वेतनमान के अधिकारी इसके सदस्य-सचिव हैं। इसमें दो अंश-कालिक सदस्यों को भी रखने का प्रावधान है जो वित्त, अर्थशास्त्र, उद्योग, वाणिज्य और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संबंधित क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों।

आयोग में, विशेषज्ञता प्राप्त तीन कार्यकारी प्रभाग है अर्थात् आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और लागत निर्धारण एवं वित्त। इसके अतिरिक्त, इसकी प्रशासनिक सचिवालय तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग शाखाएं क्रमशः प्रशासनिक सचिवालयी और ईडीपी सहायता उपलब्ध कराती हैं। प्रशासनिक शाखा में वे अनुभाग शामिल हैं जो स्थापना, सामान्य प्रशासन, रोकड़, हिंदी, सतर्कता, कोर्ट मामले, प्रशिक्षण, पुस्तकालय और अन्य विविध प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्य करते हैं। सचिवालय शाखा विभिन्न मामलों, जिसमें पूर्ण किए गए अथवा चल रहे अध्ययनों से संबंधित मामले शामिल हैं, पर आंतरिक आवश्यक सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराती है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट उन सब मामलों का कार्य करती है जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होने के साथ-साथ वेबसाइट पर सूचना डालने और इसे अद्यतन करने का कार्य करती है, कम्प्यूटर खरीदने सहित आयोग के अधिकारियों को कम्प्यूटर से संबंधित मामलों पर सहायता उपलब्ध कराता है।

तीन विशेषज्ञता प्राप्त कार्यकारी प्रभागों के अध्यक्ष उनके संबंधित क्षेत्रों में भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सलाहकार होते हैं। उनकी सहायता करने के लिए औद्योगिक सलाहकार, सलाहकार, निदेशक, उप/सहायक निदेशक इत्यादि उनके प्रभागों में कार्य करते है।

आयोग में अधिकारी/स्टाफ विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के हैं- जैसे आईएएस, आईसीएएस, आईईएस, आईएसएस, सीएसएस, सीएसएसएस इत्यादि। आयोग के तकनीकी प्रभाग में कार्य करने के लिए आयोग में एस एण्ड टी कार्मिकों का इसका अपना संवर्ग है। आयोग की वर्तमान संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित हैः-

आयोग की वर्तमान स्टाफ संख्या निम्नलिखित हैः-

क्र.सं. समूह पद स्वीकृत पद की संख्या
सृजन के समय स्वीकृत वर्तमान भरे हुए रिक्त
1 समूह क' 78 55 13 42
2 समूह ख राजपत्रित
समूह ख गैराजपत्रित-र
16
28
12
24
06
14
06
10
3 समूह 'ग' 39 36 16 20
4 समूह 'घ' 23 - - -
कुल 184 127 49 78

आयोग का कार्यालय निम्नलिखित पते पर स्थित है:

प्रशुल्क आयोग, 7 वीं मंजिल, (ए विंग) लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110051

कार्यः-

आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

  • वस्तु तथा सेवाओं में व्यापार से संबंधित प्रशुल्क निर्धारण तथा प्रशुल्क संबंधी सभी मामलों पर, सरकार द्वारा संदर्भित मामलों  पर उपभोक्ताओं उत्पादन, व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितों तथा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में सिफारिशें देना। आयोग का उद्देश्य है कि वह समग्र प्रशुल्क संरचना के निर्माण और प्रशुल्क तर्कसंगतता के मामलों पर ध्यान रखें।
  • विश्व व्यापार संगठन ढांचा के एक भाग के रूप में व्यापारिक भागीदारों से प्राप्त महत्वपूर्ण बाजार पहुंच प्रस्तावों का अध्ययन करना तथा इन प्रस्तावों से उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों पर सरकार को सलाह देना (सरकार द्वारा किए गए निर्दिष्ट संदर्भों के अनुसार)।
  • एक बहु-विधात्मक दल के माध्यम से वस्त्र, कृषि, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, इस्पात तथा इंजीनियरी वस्तुओं जैसे चुनिंदा क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव विश्लेषण करना।
  • चुनिंदा उद्योगों के लिए आवश्यक संक्रमण काल की जांच करना और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट सुधार प्रक्रिया को सुगम बनाकर प्रशुल्कों को क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने की सिफारिश करना।
  • सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट चुनिंदा आर्थिक क्रियाकलापों के लिए प्रशुल्क निर्धारण करने की प्रक्रिया का अभिनिर्धारण करना।
  • व्यापारिक भागीदार देशों तथा प्रतियोगी देशों में प्रशुल्क परिवर्तनों की निगरानी करना तथा पर्याप्त रूप से व्यापक स्तर पर प्रशुल्क दरों की सूची का अनुरक्षण करना।
  • सरकार द्वारा वस्तुओं और उत्पादों के वर्गीकरण पर यथा निर्दिष्ट मामलों के साथ-साथ ऐसी वस्तुओं और उत्पादों पर प्रयोज्य प्रशुल्क संबंधी सलाह देना।
  • विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन लागत तथा अन्य देशों की तुलना में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता का तकनीकी अध्ययन करना।
  • वस्तुओं के वर्गीकरण तथा उत्पादों से संबंधित सरकार द्वारा सौंपे गए अध्ययन अनुरोध और साथ ही ऐसे वस्तुओं एवं उत्पादों पर लागू किए जाने योग्य प्रशुल्क संबंधी मामलों पर सलाह देना।
  • सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।
  • अपने कार्यकलापों के संबंध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य

जहां तक आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संबंध है, इस आयोग के पास कानूनी शक्ति नहीं है क्योंकि यह एक परामर्शी निकाय है। विभिन्न पदाधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित हैः-

अध्यक्ष

आयोग के प्रमुख पूर्णःकालिक अध्यक्ष (चेयरमैन) होते हैं जो भारत सरकार के सचिव स्तर के रैंक एवं वेतनमान के होते हैं! अपर सचिव, भारत सरकार के स्तर के रैंक और वेतनमान वाले सदस्य सचिव उनके सहयोगी होते हैं!

सदस्य-सचिव

सदस्य-सचिव, भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं। वे अध्यक्ष को उसके कार्य करने के लिए और कर्त्तव्य निभाने के लिए आवश्यक सहायता करते हैं। वे आयोग द्वारा किए जाने वाले सभी अध्ययनों हेतु मार्गदर्शक होते हैं।

वर्तमान सदस्य सचिव, भारत सरकार के सचिव स्तर के रैंक और वेतनमान में हैं।

मुख्य सलाहकार (प्रभागाध्यक्ष)

तीन विशिष्ट कार्यात्मक प्रभागों जैसे तकनीकी, आर्थिक और लागत प्रभाग में मुख्य सलाहकार हैं जो कि क्रमशः आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्ग तथा भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवा से संबंधित हैं। वे सभी भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। विशेषज्ञ तथा संबंधित प्रभाग के प्रमुख होने के नाते, वे उनके प्रभागों से संबंधित विषयों के गहन विश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा आयोग द्वारा हाथ में लिए गए अध्ययनों तथा रिपोर्ट तैयार करने में शामिल होते हैं। वे योजना बनाने, दिशा-निर्देश देने, अध्ययन टीमों का पर्यवेक्षण करने और उनके संबंधित प्रभागों के अध्ययनों का समय पर समापन करने के साथ-साथ आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इस कार्य में उन्हें आर्थिक सलाहकार/ सलाहकार/निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा सहायता दी जाती है। वे समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न मामलों पर आयोग को सलाह भी देते हैं।

सचिव

प्रशासनिक और सचिवालय शाखाएं सभी प्रशासनिक कार्य जैसे स्थापना, सामान्य प्रशासन, रोकड़, हिंदी इत्यादि मामले और आंतरिक सचिवालयी सहायता जो आयोग के अधिकारियों को दी जाती है, के प्रमुख आयोग के सचिव होते हैं । सचिव द्वारा इन शाखाओं में अनुभागों से आने वाले कार्य का संचालन निदेशक, अवर सचिव/ उपनिदेशक, सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी और सहायक स्टाफ की सहायता से किया जाता है। अपेक्षित कार्य करने के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें संबंधित डीएफपीआर/जीएफआर के अधीन कतिपय वित्तीय पैरामीटर के अंतर्गत शक्तियां पुनः प्रत्यारोपित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त वह आयोग द्वारा हाथ में लिए गए अध्ययनों का समन्वयीकरण भी करते हैं।

पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यमों सहित, निर्णय करने की प्रक्रिया में अपनाया गया तरीकाः-

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का एक संबद्ध कार्यालय होते हुए, प्रशुल्क आयोग समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों, विनयमों तथा अनुदेशों का अनुसरण सभी प्रशासनिक कार्य करने में करता है।

आयोग द्वारा हाथ में लिए गए अध्ययनों के तकनीकी कार्य से संबंधित कार्य, इस उद्देश्य के लिए गठित, तीन विशेषज्ञ प्रभागों से आए हुए प्रतिनिधियों की अध्ययन टीम द्वारा किया जाता है। ये अध्ययन टीमें प्रभाग प्रमुखों तथा सदस्य-सचिव के मार्गदर्शन में विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना, गतिविधिवार समय सूची, प्रणाली विज्ञान इत्यादि तैयार करना और आयोग की सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करके दिए गए समय के अन्दर कार्य पूरा करना शामिल है ताकि भारत सरकार के संबंधित अनुरोधकर्ता विभाग/मंत्रालय को भेजा जा सके। एक सलाहकार निकाय होने के नाते, सिफारिशों का कार्यान्वयन अनुरोधकर्ता प्रशासनिक मंत्रालय पर निर्भर करता है। पहले दिए गए संगठनात्मक चार्ट में पर्यवेक्षण के विभिन्न स्तर दिए गए हैं।

इसके द्वारा कार्यों के संचालन के लिए बनाए गए प्रतिमानकः-

आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के संबंध में, आयोग विभिन्न नियम पुस्तकों, जिनमें भारत सरकार का कार्यालय पद्धति का मैनुअल भी शामिल है, में दिए गए प्रतिमानकों का पालन करता है। अध्ययनों, आंकड़ों का विश्लेषण और भारत सरकार को सिफारिश करना, जैसे मूल कार्यों के संबंध में आयोग के कोई पूर्वनिर्धारित प्रतिमानक नहीं होते। प्रत्येक अध्ययन अपूर्व है और इसका विश्लेषण, अध्ययन की प्रकृति और स्वरूप, समय सीमा, डाटा की उपलब्धता और अनुरोधकर्ता मंत्रालय द्वारा सौंपे गए विचारार्थ विषयों पर निर्भर करता है। अध्ययन के विचारार्थ विषयों के अनुसार समय पर समापन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग एक गतिविधिवार समय सूची अनुसरण करने के लिए तैयार करता है।

नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और रिकार्ड जो इसके पास या इसके नियंत्रण में है अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के संचालन में प्रयोग किए जाते हैं:-

आयोग के प्रशासनिक कार्य करने के संबंध में, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी नियम पुस्तकें/दिशा-निर्देश/अनुदेश, संदर्भ और अनुप्रयोग के लिए संबंधित मामलों में, संबंधित अनुभागों में रखे जाते है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना और प्राथमिक/माध्यमिक संसाधनों से एकत्रित सूचना भी कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के संचालन के लिए उपयोग की जाती है।

तकनीकी मामलों पर, आयोग/औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा पूर्ण किए गए अध्ययनों की सभी संबंधित फाइलों तथा प्रतियों को रखा जाता है। महत्वपूर्ण नियम पुस्तकों/जनरलों, विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट पुस्तिकाएं भी संदर्भ के लिए पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

दस्तावेजों की श्रेणियों की एक विवरणी जो इसके द्वारा रखी जाती है अथवा इसके नियंत्रण के अधीन रहती हैं:-

आयोग द्वारा रख-रखाव किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ सभी संबंधित फाइलों/दस्तावेजों जैसे i) अधिकारियों और कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइलों ii) पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं, बजट मामलों इत्यादि से संबंधित वित्तीय मामले आदि iii) संसदीय मामले iv) हाउसकीपिंग मामले v) वेतन बिल रजिस्टर vi) आयोग के नियंत्रण में पदों पर कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और प्रोपर्टी रिटर्न शामिल है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो/प्रशुल्क आयोग द्वारा पूर्ण किए गए सभी अध्ययनों की प्रतियां भी आयोग में रिकार्ड और संदर्भ के उद्देश्य के लिए रखी जाती है। आयोग के पुस्तकालय में सभी महत्वपूर्ण नियम पुस्तकें/जनरल और संबंधित विषयों पर पुस्तकों के अतिरिक्त कर्मचारियों की रुचि की अन्य पुस्तकें भी रखी जाती हैं।

अन्य व्यवस्थाओं का ब्योरा जो जनता के सदस्यों के द्वारा परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के साथ इसकी नीति के बनाने अथवा कार्यान्वयन करने के लिए अस्तित्व में आता हैः-

आयोग में किए गए कार्य की प्रकृति और प्रकार को मद्देनज़र रखते हुए जनता के किसी भी व्यक्ति की परामर्श के उद्देश्य के लिए कोई प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है। इसलिए परामर्श इत्यादि के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। फिर भी, यदि अनुरोधकर्ता मंत्रालय के माध्यम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो इसकी प्रकृति, विषय सूची और किसी सरकारी विभाग/संस्थान के साथ उसके संबंध, इसके उद्देश्य और आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यापक प्राकृतिक हितों को ध्यान में रखकर उस पर कार्रवाई की जाती है। जनता, आयोग से संबंधित अपेक्षित सूचना और संबंधित विवरण, जिसमें औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो/आयोग द्वारा पूर्ण किए गए अध्ययनों की सूची शामिल है, आयोग के वेबसाइट के पते पर इसकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

इसकी सलाह के लिए अथवा इसके भाग के रूप में गठित दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों और क्या बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, इनका विवरण अथवा इन बैठकों का कार्यवत्त जनता के लिए उपलब्ध हैः-

लागू नहीं।

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाः-

टेलीफोन निर्देशिका, जिसमें अनुभाग अधिकारी तथा उसके ऊपर के अधिकारियों के सरकारी और आवासीय टेलीफोन नंबर और पते दर्शाए गए हैं और संलग्नक “क” पर संलग्न हैं।

इसके प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक, इसके विनियमों में उपलब्ध कराए जाने वाले क्षतिपूर्ति की पद्धति सहितः-

मासिक पारिश्रमिक जो अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिया जाता है, प्रत्येक पद पर अलग-अलग होता है। उनको उनके संबंधित वेतनमान में उनके मूल वेतन पर वार्षिक वृद्धि भी मिलती है। मूल वेतन के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को जैसा भी लागू हो, अन्य भत्ते दिए जाते हैं। इस आयोग में विभिन्न पदों के लिए मूल वेतनों का विवरण संलग्नक ”ख“ पर संलग्न है।

इसकी प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण , प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर बनाई गई रिपोर्टः-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रशुल्क आयोग के लिए योजनागत और गैर-योजनागत बजट आबंटन संलग्नक ”ग“ पर है। योजनागत आबंटन, गतिविधियों जैसे विकासात्मक अध्ययनों, कम्प्यूटरीकरण तथा पुस्तकालय एवं अवसंरचनात्मक विकासों का पूरा करने व्यय के लिए उपयोग किया जाता है। गैर-योजनागत व्यय, वेतन, मजदूरी, टीए/डीए, कार्यालय व्यय, प्रकाशन इत्यादि जैसी मदों पर खर्च किया जाता है।

अनुदान कार्यक्रमों का, आवंटित राशि सहित कार्यान्वयन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विवरणी:-

लागू नहीं।

इसके द्वारा प्रदान किए गए रियायत, परमिट अथवा प्राधिकार दिए जाने का विवरणः-

लागू नहीं।

इसके पास उपलब्ध अथवा रखी गई अथवा इलैक्ट्रॉनिक फार्म में बची सूचना से संबंधित विवरण

आईपी और पी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो/प्रशुल्क आयोग द्वारा पूर्ण किए गए अध्ययनों की सूची और किए जा रहे अध्ययन http://tc.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

यदि जनता के उपयोग के लिए रख-रखाव किया गया है तो पुस्तकालय अथवा वाचनालय में कार्यघंटों सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:-

प्रशुल्क आयोग के कार्य की प्रकृति के अनुसार जनता के किसी सदस्य की यहां कोई सीधी पहुंच नहीं है। आयोग का पुस्तकालय पूर्ण रूप से इसके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संदर्भ के उददेश्य से है। जनता, प्रशुल्क आयोग की वेबसाइट यथा http://tc.nic.in पर देख सकती है अथवा ज़्यादा विवरण के लिए अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है।

अपीलीय प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण : -

अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(1) अपीलीय प्राधिकारी

नाम:
श्रीअमरपाल साहनी
पदनाम: सचिव, प्रशुल्क आयोग
प्रशुल्क आयोग फोन नं .: 24694025
पता: 7 वींमंजिल, लोक नायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली 110051

(2) लोक सूचना अधिकारी

नाम:
श्री श्री पंकज पहाड़िया
पदनाम: सहायक निदेशक (लागत)
प्रशुल्क आयोग फोन नं .: 9887753077
ईमेल
पता: 7 वींमंजिल, लोक नायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली 110 051

ऐसी अन्य सूचना, जिसका उल्लेख किया जा सकता है:-

प्रशुल्क आयोग एक पूर्णतया परामर्शी निकाय है। यह व्यापक रूप से जनता के संबंध में कोई नीति नहीं बनाता अथवा किसी सांविधिक अथवा प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता। फिर भी, यह कार्यालय के आंतरिक प्रशासन तथा इसके कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लेता है और इसके कार्यों का संचालन करता है जैसे निर्दिष्ट किए जाने वाले विशिष्ट विषयों पर अध्ययन करना अथवा स्वप्रेरित आधार पर अध्ययन करना।

अध्ययन करने के लिए अन्य पार्टियों से प्राप्त सूचना और अध्ययन रिपोर्ट की विषय वस्तुओं को साझा करने का निर्णय, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधान के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उनकी संवेदनशीलता, सूचना/अध्ययन की प्रकृति और अलग-अलग मामलों के आधार पर किया जाएगा।

अनुलग्नक क

प्रशुल्क आयोग - टेलीफोन निर्देशिका

7 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110511
नाम पदनाम कार्यालय नं. आवास नंबर / मोबाइल नंबर कमरा संख्या
सुश्री शालिनी प्रसाद सदस्य सचिव 24698454 - 702
श्रीमती मुक्ता मकड़ प्रधान निजी सचिव 24698454 - -
श्री निरंजन बाबू गुप्ता  प्रधान निजी सचिव 24698454--

लागत विभाजन

नाम पदनाम कार्यालय नं. आवास नंबर / मोबाइल कमरा संख्या
श्रीमती मनमोहन कोर
मुख्य सलाहकार  24615371   725
श्रीअमरपाल साहनी
सलाहकार 24694025
श्रीअरुण कुमार दीवान
निदेशक 24698923
श्री रामकुमार एस पांडे
निदेशक
श्रीमती देवंशी अग्रवाल
उप निदेशक(लागत) 24649075 - 734
श्री बलजीत सिंह उप निदेशक(लागत) 24649075 - 724
श्री पंकज पहाड़िया सहायक निदेशक (लागत) -वही - - 733

आर्थिक प्रभाग

नाम पदनाम कार्यालय नं. आवास नंबर / मोबाइल नं. कमरा संख्या
श्री स्वपन कुमार मोंडल आर्थिक सलाहकार (आई ई एस) 24693911 - 712
प्रधान निजी सचिव 24693911 - 712
श्री चेतन स्वरूप जयंत निदेशक (आई ई एस) 24618207 - 723
श्री एम. एल. मीना
निदेशक (आई ई एस)
श्री चितवन सिंह ढिल्लों
उप निदेशक  (आई ई एस)

विज्ञान और तकनीक प्रभाग

नाम पदनाम कार्यालय नं. आवासनंबर / मोबाइल नं. कमरा संख्या
श्रीपी. के.धर उप निदेशक (विज्ञान और तकनीक) (सेवानिवृत्त) परामर्शदाता 24616360 - 709

ईडीपी

नाम पदनाम कार्यालय नं आवास नंबर / मोबाइल नं. कमरा संख्या
श्री सुभाष चंद डीपीए  बी 24615154 - कंप्यूटर प्रभाग

प्रशासन / सचिवालय

नाम पदनाम कार्यालय नं. आवास नंबर मोबाइल नं. कमरा संख्या
श्रीअमरपाल साहनी सचिव, प्रशुल्क आयोग 24694025 9934013470 708
रवि सिंह आशु लिपिक 24694025 - 708
श्री श्री सुभाष चंद डीपीए  बी आहरण एवं संवितरण अधिकारी
(अतिरिक्त प्रभार)
24615154   729
 
श्री अमर देव बहलवाल   अवर सचिव (प्रशासन) 24615496 - एडमिन हॉल
रिक्त अनुभाग अधिकारी (रोकड़) 24698778 - एडमिन हॉल

हिंदी एकक

नाम पदनाम कार्यालय नं. आवास नंबर / मोबाइल नं. कमरा संख्या
श्रीमती चित्रा वाधवा सहायक निदेशक ( राजभाषा) 24694095 - 714

पुस्तकालय

नाम पदनाम कार्यालय नं. आवास नंबर / मोबाइल नं. कमरा संख्या
श्रीमती चित्रा वाधवा सहायक निदेशक ( राजभाषा) 24649075 - 734

विविध

नाम पदनाम कार्यालय नं. आवास नंबर / मोबाइल नं. कमरा संख्या
सम्मेलन कक्ष - - 7 वीं मंजिल
स्वागत कक्ष गेट नंबर 2 24697648 - -
फ़ैक्स नंबर सदस्य सचिव का कार्यालय 24690779 - -
- सचिव, प्रशुल्क आयोग का कार्यालय 24622961 - -

श्रीअमरपाल साहनी सलाहकार (लागत), सचिव (प्रशुल्क आयोग) के रूप में भी काम कर रहे हैं।

श्री रामकुमार एस पांडे, लोक सूचना अधिकारी, 

श्री श्री सुभाष चंद, डीपीए  बी   आहरण एवं संवितरण अधिकारी 

श्री सोनू वर्मा, सहायक निदेशक ( लागत) के पास सामान्य प्रशासन अनुभाग /कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी है

अनुबंध ख

प्रशुल्क आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के पद-वार वेतनमान

क्रम संख्या पद का पदनाम पूर्व-संशोधित वेतनमान नया वेतनमान
अध्यक्ष 26000 (निश्चित) लेवल -17 (रु .25000 निर्धारित)
सदस्य सचिव 22400-525-24500 लेवल -17 (रु .25000 निर्धारित)
सदस्य 18400-500-22400 लेवल -14 (रु.144200-218200)
मुख्य सलाहकार 18400-500-22400 लेवल -14 (रु.144200-218200)
आर्थिक सलाहकार 18400-500-22400 लेवल -14 (रु.144200-218200)
सलाहकार (प्रणाली) 14300-400-18300 स्तर13 (रु.123100-218200)
औद्योगिक सलाहकार / सलाहकार 14300-400-18300 लेवल13 (रु.123100-218200)
निदेशक 12000-375-16500 लेवल 12 (रु.78800-209200)
सचिव 12000-375-16500 लेवल12 (रु.78800-209200)
वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक 10000-325-15200 लेवल -11 (रु.67700-208700)
उप निदेशक 10000-325-15200 लेवल -11 (रु.67700-208700)
वरिष्ठप्रधान निजी सचिव 10000-325-15200 लेवल -11 (रु.67700-208700)
प्रधान निजी सचिव 10000-325-15200 लेवल 11 (रु.67700-208700)
सहायकनिदेशक 8000-275-13500 लेवल -10 (रु.56100-177500)
सहायकसचिव-सह-प्रशासनिकअधिकारी 8000-275-13500 लेवल -10 (रु.56100-177500)
सहायकनिदेशक (राजभाषा) 8000-275-13500 लेवल -10 (रु.56100-177500)
अनुभाग अधिकारी 6500-200-10500 लेवल -8 (रु.47600-151100)
ए एल आई ओ 6500-200-10500 लेवल -8 (रु.47600-151100)
निजी सचिव 6500-200-10500 लेवल -8 (रु.47600-151100)
डीपीए ग्रेड 'बी' 6500-200-10500 लेवल -8 (रु.47600-151100)
सहायक 6500-175-9000 लेवल -8 (रु.47600-151100)
लेखाकार 6500-175-9000 लेवल -8 (रु.47600-151100)
निजी सहायक 6500-175-9000 लेवल -8 (रु.47600-151100)
आर्थिक अधिकारी 5500-175-9000 लेवल -7 (रु.44900-142400)
डीपीए ग्रेड 'ए' 5500-175-9000 लेवल -7 (रु.44900-142400)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी 4500-125-7000 लेवल -6 (रु.35400-112400)
कनिष्ठ अन्वेषक 4500-125-7000 लेवल -6 (रु.35400-112400)
उच्च श्रेणी लिपिक 4000-100-6000 लेवल -6 (रु.35400-112400)
आशुलिपिक 4000-100-6000 लेवल -6 (रु.35400-112400)
अवर श्रेणी लिपिक 3050-4590 लेवल -2 (रु.19900-63200)
डिस्पैच राइडर 3050-4590 लेवल -2 (रु.19900-63200)
स्टाफ कार चालक 3050-4590 लेवल -2 (रु.19900-63200)
पुस्तकालयपरिचारक 3050-4590 लेवल 2 (रु.19900-63200)
रोनिओ प्रचालक 3050-4590 लेवल -2 (रु.19900-63200)
कोम्पोमीटर प्रचालक 3050-4590 लेवल -2 (रु.19900-63200)
सीनियर चपरासी 2650-4000 लेवल -1 (18000-56900)
दफ्तरी 2650-4000 लेवल -1 (18000-56900)
एमटीएस 2550-3200 और 2610-3540 लेवल -1 (18000-56900)
क्रम संख्या नाम पदनाम श्रेणी संवर्ग वेतन लेवल
श्री एस के मोंडल आर्थिक सलाहकार भा. आ. सेवा 14 (144200-218200)
श्री मनमोहन सच्देवा मुख्य सलाहकार  आई सी ए एस 14 (144200-218200)
श्रीअमरपाल साहनी सलाहकार  आई सी ए एस 13 (रु.123100-218200)
श्रीअरुण कुमार दीवान निदेशक (लागत) आई सी ए एस 12 (रु.78800-209200)
श्री रामकुमार एस पांडे निदेशक (लागत) आई सी ए एस 12 (रु.78800-209200)
श्री सीएस जयंत निदेशक (आई ई एस) आई सी ए एस 12 (रु.78800-209200)
श्री एम. एल. मीना
निदेशक (आई ई एस) आई सी ए एस 12 (रु.78800-209200)
श्रीमती देवंशी अग्रवाल
उपनिदेशक (लागत) आई सी ए एस 11 (67700-208700)
श्री बलजीत सिंह उपनिदेशक (लागत) आई सी ए एस 11 (67700-208700)
श्री  पंकज पहाड़िया सहायक निदेशक(लागत) आई सी ए एस 10 (56100-177500)
श्रीमती मुक्ता मकड़ प्रधान निजी सचिव सीएसएसएस 11 (67700-208700)
श्री अमर देव अवर सचिव (प्रशासन) आईपी एंड पी 11 (67700-208700)
श्रीमती चित्रा वाधवा सहायक निदेशक(राजभाषा) राजभाषा 10 (56100-177500)
श्रीमती के वेंकटराम निजी सचिव आईपी एंड पी 10 (56100-177500)
श्री निरंजन बाबू गुप्ता प्रधान निजी सचिव आईपी एंड पी 10 (56100-177500)
श्री विद्या चरण प्रसाद निजी सचिव आईपी एंड पी 8 (47,600-151,100)
श्री परवेश गुप्ता सहायक अनुभाग अधिकारी आईपी एंड पी 7 (44,900-142,400)
श्री कुलवंत सिंह सहायक अनुभाग अधिकारी आईपी एंड पी 7 (44,900-142,400)
श्री अनुराग चोपड़ा
सहायक अनुभाग अधिकारी आईपी एंड पी 7 (44,900-142,400)
श्री  हरीश कबीर सहायक अनुभाग अधिकारी आईपी एंड पी 7 (44,900-142,400)
श्रीमति देबोश्री वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी राजभाषा 7 (44,900-142,400)
श्रीमति सुभद्रा कुमारी  कनिष्ठ अन्वेषक राजभाषा 6  (35400-112,400)
श्री रवि सिंह
आशुलिपिक
आईपी एंड पी 4  (25500-81100)
श्री पंकज पालीवाल
आशुलिपिक
आईपी एंड पी 4  (25500-81100)
श्री गिरीश कांडपाल कोम्पो मीटर प्रचालक प्रशुल्क आयोग 3 (21,700-69,100)
श्री फ़कीर चंद स्टाफ कार चालक प्रशुल्क आयोग 4 (25,500-81,100)
श्री करण सिंह
कनिष्ठ सचिवालय सहायक
प्रशुल्क आयोग 4 (25500-81100)
श्री जीतेन्द्र पासवान एमटीएस प्रशुल्क आयोग 3 (21,700-69,100)
श्री शम्भू एमटीएस प्रशुल्क आयोग 2 (19,900-63,200
श्री सुरेश चंद एमटीएस प्रशुल्क आयोग 2 (19,900-63,200
श्री उमेश पासवान एमटीएस प्रशुल्क आयोग 2 (19,900-63,200
श्रीमती यशोदा देवी एमटीएस प्रशुल्क आयोग 2 (19,900-63,200
श्री राम पाल एमटीएस प्रशुल्क आयोग 3 (21,700-69,100)

अनुलग्नक- ग

2019-20 के लिए अनुमानित बजट (गैर-योजनागत) अनुमान

मांग अनुदान 2018-2019

(रुपए हजार में)

2852.80.103   गैर योजनागत कुल
80.103 प्रशुल्क और मूल्य विनियमन (लघु शीर्ष)    
03 प्रशुल्क आयोग    
03.02 स्थापना    
03.02.01 वेतन 73,200 73,200
03.02.02 पारिश्रमिक 100 100
03.02.03 ओवरटाइम भत्ता 100 100
03.02.06 चिकित्सा उपचार 1400 1400
03.02.11 घरेलू यात्रा व्यय 1700 1700
03.02.12 विदेश यात्रा व्यय 900 900
03.02.13 कार्यालय व्यय 6200 6200
03.02.16 प्रकाशन 200 200
03.02.28 व्यावसायिक सेवाएं 600 600
03.99 सूचना प्रौद्योगिकी
कार्यालय व्यय
900 900
03.99.13
2852.80.103      
03 कुल- प्रशुल्क आयोग 85,300 85,300
80.103 कुल- प्रशुल्क और मूल्य विनियमन (लघु शीर्ष) 85,300 85,300

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति

(संदर्भ खंड 25 - सीआईसी द्वारा निगरानी)

वर्ष 2018- 2019 (मार्च, 2019 तक)

मामले आयोग की प्रतिक्रिया
(क) प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या 20
(ख) उन फैसलों की संख्या जहां आवेदक, अनुरोधों के अनुसार दस्तावेजों तक पहुंचने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के प्रावधान जिसके तहत ये निर्णय किए गए थे और कितनी बार ऐसे प्रावधानों का उपयोग किया गया था। शून्य
(ग) समीक्षा के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के परिणाम। 1
(घ) इस अधिनियम के संचालन के संबंध में किसी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण। शून्य
(ड.) इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वसूले गए शुल्क की राशि। -
(च) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम की भावना और उद्देश्य को लागू करने और प्रभाव में लाने के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाने वाला विवरण। अधिनियम के खंड 4 के अनुसरण में, टीसी से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर रखी गई है।
(छ) सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव, जिनमें विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, अधिनियम या अन्य कानून या आम कानून के संशोधन के लिए सुधार अथवा परिचालन के लिए प्रासंगिक कोई अन्य मामलाजो सूचना के अधिकार का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। पीआईओ को आरटीआई अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

स्टाफ कार लॉगबुक और यात्रा भत्ता

ऑफिस स्टाफ कार की लॉग बुक, महीने की 1 (तारीख ) और 15 (तारीख) को सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी । यदि इन तिथियों को अवकाश पड़ता हो तो यह उसके बाद पहले कार्य दिवस पर सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी

यात्रा भत्ता बिल भी महीने की 1 (तारीख) और 15 (तारीख) को सत्यापन के लिए उपलब्ध होगा। यदि इन तिथियों पर अवकाश पड़ जाता है तो यह उसके बाद पहले कार्य दिवस पर सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी।