सूचना का अधिकार

आयोग का कार्यालय निम्नलिखित पते पर स्थित है:

कार्यः-

आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:-

• वस्तु तथा सेवाओं में व्यापार से संबंधित प्रशुल्क निर्धारण तथा प्रशुल्क संबंधी सभी मामलों पर, सरकार द्वारा संदर्भित मामलों  पर उपभोक्ताओं उत्पादन, व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितों तथा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में सिफारिशें देना। आयोग का उद्देश्य है कि वह समग्र प्रशुल्क संरचना के निर्माण और प्रशुल्क तर्कसंगतता के मामलों पर ध्यान रखें।
• विश्व व्यापार संगठन ढांचा के एक भाग के रूप में व्यापारिक भागीदारों से प्राप्त महत्वपूर्ण बाजार पहुंच प्रस्तावों का अध्ययन करना तथा इन प्रस्तावों से उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों पर सरकार को सलाह देना (सरकार द्वारा किए गए निर्दिष्ट संदर्भों के अनुसार)।
• एक बहु-विधात्मक दल के माध्यम से वस्त्र, कृषि, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, इस्पात तथा इंजीनियरी वस्तुओं जैसे चुनिंदा क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव विश्लेषण करना।
• चुनिंदा उद्योगों के लिए आवश्यक संक्रमण काल की जांच करना और सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट सुधार प्रक्रिया को सुगम बनाकर प्रशुल्कों को क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने की सिफारिश करना।
• सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्दिष्ट चुनिंदा आर्थिक क्रियाकलापों के लिए प्रशुल्क निर्धारण करने की प्रक्रिया का अभिनिर्धारण करना।
• व्यापारिक भागीदार देशों तथा प्रतियोगी देशों में प्रशुल्क परिवर्तनों की निगरानी करना तथा पर्याप्त रूप से व्यापक स्तर पर प्रशुल्क दरों की सूची का अनुरक्षण करना।
• सरकार द्वारा वस्तुओं और उत्पादों के वर्गीकरण पर यथा निर्दिष्ट मामलों के साथ-साथ ऐसी वस्तुओं और उत्पादों पर प्रयोज्य प्रशुल्क संबंधी सलाह देना।
• विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन लागत तथा अन्य देशों की तुलना में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता का तकनीकी अध्ययन करना।
• वस्तुओं के वर्गीकरण तथा उत्पादों से संबंधित सरकार द्वारा सौंपे गए अध्ययन अनुरोध और साथ ही ऐसे वस्तुओं एवं उत्पादों पर लागू किए जाने योग्य प्रशुल्क संबंधी मामलों पर सलाह देना।
• सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।
• अपने कार्यकलापों के संबंध में सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य

जहां तक आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संबंध है, इस आयोग के पास कानूनी शक्ति नहीं है क्योंकि यह एक परामर्शी निकाय है। विभिन्न पदाधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित हैः-

अध्यक्ष

आयोग के प्रमुख पूर्णःकालिक अध्यक्ष (चेयरमैन) होते हैं जो भारत सरकार के सचिव स्तर के रैंक एवं वेतनमान के होते हैं! अपर सचिव, भारत सरकार के स्तर के रैंक और वेतनमान वाले सदस्य सचिव उनके सहयोगी होते हैं!

सदस्य-सचिव

सदस्य-सचिव, भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं। वे अध्यक्ष को उसके कार्य करने के लिए और कर्त्तव्य निभाने के लिए आवश्यक सहायता करते हैं। वे आयोग द्वारा किए जाने वाले सभी अध्ययनों हेतु मार्गदर्शक होते हैं।

वर्तमान सदस्य सचिव, भारत सरकार के सचिव स्तर के रैंक और वेतनमान में हैं।

मुख्य सलाहकार (प्रभागाध्यक्ष)

तीन विशिष्ट कार्यात्मक प्रभागों जैसे तकनीकी, आर्थिक और लागत प्रभाग में मुख्य सलाहकार हैं जो कि क्रमशः आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्ग तथा भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवा से संबंधित हैं। वे सभी भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। विशेषज्ञ तथा संबंधित प्रभाग के प्रमुख होने के नाते, वे उनके प्रभागों से संबंधित विषयों के गहन विश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा आयोग द्वारा हाथ में लिए गए अध्ययनों तथा रिपोर्ट तैयार करने में शामिल होते हैं। वे योजना बनाने, दिशा-निर्देश देने, अध्ययन टीमों का पर्यवेक्षण करने और उनके संबंधित प्रभागों के अध्ययनों का समय पर समापन करने के साथ-साथ आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इस कार्य में उन्हें आर्थिक सलाहकार/ सलाहकार/निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा सहायता दी जाती है। वे समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न मामलों पर आयोग को सलाह भी देते हैं।

सचिव

प्रशासनिक और सचिवालय शाखाएं सभी प्रशासनिक कार्य जैसे स्थापना, सामान्य प्रशासन, रोकड़, हिंदी इत्यादि मामले और आंतरिक सचिवालयी सहायता जो आयोग के अधिकारियों को दी जाती है, के प्रमुख आयोग के सचिव होते हैं । सचिव द्वारा इन शाखाओं में अनुभागों से आने वाले कार्य का संचालन निदेशक, अवर सचिव/ उपनिदेशक, सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी और सहायक स्टाफ की सहायता से किया जाता है। अपेक्षित कार्य करने के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें संबंधित डीएफपीआर/जीएफआर के अधीन कतिपय वित्तीय पैरामीटर के अंतर्गत शक्तियां पुनः प्रत्यारोपित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त वह आयोग द्वारा हाथ में लिए गए अध्ययनों का समन्वयीकरण भी करते हैं।

पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यमों सहित, निर्णय करने की प्रक्रिया में अपनाया गया तरीकाः-

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) का एक संबद्ध कार्यालय होते हुए, प्रशुल्क आयोग समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों, विनयमों तथा अनुदेशों का अनुसरण सभी प्रशासनिक कार्य करने में करता है।

आयोग द्वारा हाथ में लिए गए अध्ययनों के तकनीकी कार्य से संबंधित कार्य, इस उद्देश्य के लिए गठित, तीन विशेषज्ञ प्रभागों से आए हुए प्रतिनिधियों की अध्ययन टीम द्वारा किया जाता है। ये अध्ययन टीमें प्रभाग प्रमुखों तथा सदस्य-सचिव के मार्गदर्शन में विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना, गतिविधिवार समय सूची, प्रणाली विज्ञान इत्यादि तैयार करना और आयोग की सिफारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करके दिए गए समय के अन्दर कार्य पूरा करना शामिल है ताकि भारत सरकार के संबंधित अनुरोधकर्ता विभाग/मंत्रालय को भेजा जा सके। एक सलाहकार निकाय होने के नाते, सिफारिशों का कार्यान्वयन अनुरोधकर्ता प्रशासनिक मंत्रालय पर निर्भर करता है। पहले दिए गए संगठनात्मक चार्ट में पर्यवेक्षण के विभिन्न स्तर दिए गए हैं।

इसके द्वारा कार्यों के संचालन के लिए बनाए गए प्रतिमानकः-

आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के संबंध में, आयोग विभिन्न नियम पुस्तकों, जिनमें भारत सरकार का कार्यालय पद्धति का मैनुअल भी शामिल है, में दिए गए प्रतिमानकों का पालन करता है। अध्ययनों, आंकड़ों का विश्लेषण और भारत सरकार को सिफारिश करना, जैसे मूल कार्यों के संबंध में आयोग के कोई पूर्वनिर्धारित प्रतिमानक नहीं होते। प्रत्येक अध्ययन अपूर्व है और इसका विश्लेषण, अध्ययन की प्रकृति और स्वरूप, समय सीमा, डाटा की उपलब्धता और अनुरोधकर्ता मंत्रालय द्वारा सौंपे गए विचारार्थ विषयों पर निर्भर करता है। अध्ययन के विचारार्थ विषयों के अनुसार समय पर समापन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग एक गतिविधिवार समय सूची अनुसरण करने के लिए तैयार करता है।

नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और रिकार्ड जो इसके पास या इसके नियंत्रण में है अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के संचालन में प्रयोग किए जाते हैं:-

आयोग के प्रशासनिक कार्य करने के संबंध में, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी नियम पुस्तकें/दिशा-निर्देश/अनुदेश, संदर्भ और अनुप्रयोग के लिए संबंधित मामलों में, संबंधित अनुभागों में रखे जाते है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना और प्राथमिक/माध्यमिक संसाधनों से एकत्रित सूचना भी कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के संचालन के लिए उपयोग की जाती है।

तकनीकी मामलों पर, आयोग/औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा पूर्ण किए गए अध्ययनों की सभी संबंधित फाइलों तथा प्रतियों को रखा जाता है। महत्वपूर्ण नियम पुस्तकों/जनरलों, विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट पुस्तिकाएं भी संदर्भ के लिए पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

दस्तावेजों की श्रेणियों की एक विवरणी जो इसके द्वारा रखी जाती है अथवा इसके नियंत्रण के अधीन रहती हैं:-

आयोग द्वारा रख-रखाव किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ सभी संबंधित फाइलों/दस्तावेजों जैसे i) अधिकारियों और कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइलों ii) पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं, बजट मामलों इत्यादि से संबंधित वित्तीय मामले आदि iii) संसदीय मामले iv) हाउसकीपिंग मामले v) वेतन बिल रजिस्टर vi) आयोग के नियंत्रण में पदों पर कार्यरत अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और प्रोपर्टी रिटर्न शामिल है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो/प्रशुल्क आयोग द्वारा पूर्ण किए गए सभी अध्ययनों की प्रतियां भी आयोग में रिकार्ड और संदर्भ के उद्देश्य के लिए रखी जाती है। आयोग के पुस्तकालय में सभी महत्वपूर्ण नियम पुस्तकें/जनरल और संबंधित विषयों पर पुस्तकों के अतिरिक्त कर्मचारियों की रुचि की अन्य पुस्तकें भी रखी जाती हैं।

अन्य व्यवस्थाओं का ब्योरा जो जनता के सदस्यों के द्वारा परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के साथ इसकी नीति के बनाने अथवा कार्यान्वयन करने के लिए अस्तित्व में आता हैः-

आयोग में किए गए कार्य की प्रकृति और प्रकार को मद्देनज़र रखते हुए जनता के किसी भी व्यक्ति की परामर्श के उद्देश्य के लिए कोई प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है। इसलिए परामर्श इत्यादि के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। फिर भी, यदि अनुरोधकर्ता मंत्रालय के माध्यम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो इसकी प्रकृति, विषय सूची और किसी सरकारी विभाग/संस्थान के साथ उसके संबंध, इसके उद्देश्य और आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यापक प्राकृतिक हितों को ध्यान में रखकर उस पर कार्रवाई की जाती है। जनता, आयोग से संबंधित अपेक्षित सूचना और संबंधित विवरण, जिसमें औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो/आयोग द्वारा पूर्ण किए गए अध्ययनों की सूची शामिल है, आयोग के वेबसाइट के पते पर इसकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

इसकी सलाह के लिए अथवा इसके भाग के रूप में गठित दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों और क्या बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, इनका विवरण अथवा इन बैठकों का कार्यवत्त जनता के लिए उपलब्ध हैः-

लागू नहीं।

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिकाः-

टेलीफोन निर्देशिका, जिसमें अनुभाग अधिकारी तथा उसके ऊपर के अधिकारियों के सरकारी और आवासीय टेलीफोन नंबर और पते दर्शाए गए हैं और संलग्नक “क” पर संलग्न हैं।

इसके प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक, इसके विनियमों में उपलब्ध कराए जाने वाले क्षतिपूर्ति की पद्धति सहितः-

मासिक पारिश्रमिक जो अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिया जाता है, प्रत्येक पद पर अलग-अलग होता है। उनको उनके संबंधित वेतनमान में उनके मूल वेतन पर वार्षिक वृद्धि भी मिलती है। मूल वेतन के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को जैसा भी लागू हो, अन्य भत्ते दिए जाते हैं। इस आयोग में विभिन्न पदों के लिए मूल वेतनों का विवरण संलग्नक ”ख“ पर संलग्न है।

इसकी प्रत्येक एजेन्सी को आबंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण , प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर बनाई गई रिपोर्टः-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रशुल्क आयोग के लिए योजनागत और गैर-योजनागत बजट आबंटन संलग्नक ”ग“ पर है। योजनागत आबंटन, गतिविधियों जैसे विकासात्मक अध्ययनों, कम्प्यूटरीकरण तथा पुस्तकालय एवं अवसंरचनात्मक विकासों का पूरा करने व्यय के लिए उपयोग किया जाता है। गैर-योजनागत व्यय, वेतन, मजदूरी, टीए/डीए, कार्यालय व्यय, प्रकाशन इत्यादि जैसी मदों पर खर्च किया जाता है।

अनुदान कार्यक्रमों का, आवंटित राशि सहित कार्यान्वयन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों की विवरणी:-

लागू नहीं।

इसके द्वारा प्रदान किए गए रियायत, परमिट अथवा प्राधिकार दिए जाने का विवरणः-

लागू नहीं।

इसके पास उपलब्ध अथवा रखी गई अथवा इलैक्ट्रॉनिक फार्म में बची सूचना से संबंधित विवरण

आईपी और पी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट और औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो/प्रशुल्क आयोग द्वारा पूर्ण किए गए अध्ययनों की सूची और किए जा रहे अध्ययन http://tc.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

यदि जनता के उपयोग के लिए रख-रखाव किया गया है तो पुस्तकालय अथवा वाचनालय में कार्यघंटों सहित सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:-

प्रशुल्क आयोग के कार्य की प्रकृति के अनुसार जनता के किसी सदस्य की यहां कोई सीधी पहुंच नहीं है। आयोग का पुस्तकालय पूर्ण रूप से इसके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संदर्भ के उददेश्य से है। जनता, प्रशुल्क आयोग की वेबसाइट यथा http://tc.nic.in पर देख सकती है अथवा ज़्यादा विवरण के लिए अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है।

अपीलीय प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण : -

अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(1) अपीलीय प्राधिकारी

श्रीअमरपाल साहनी

(2) लोक सूचना अधिकारी

श्री श्री पंकज पहाड़िया

ईमेल

ऐसी अन्य सूचना, जिसका उल्लेख किया जा सकता है:-

प्रशुल्क आयोग एक पूर्णतया परामर्शी निकाय है। यह व्यापक रूप से जनता के संबंध में कोई नीति नहीं बनाता अथवा किसी सांविधिक अथवा प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता। फिर भी, यह कार्यालय के आंतरिक प्रशासन तथा इसके कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लेता है और इसके कार्यों का संचालन करता है जैसे निर्दिष्ट किए जाने वाले विशिष्ट विषयों पर अध्ययन करना अथवा स्वप्रेरित आधार पर अध्ययन करना।

अध्ययन करने के लिए अन्य पार्टियों से प्राप्त सूचना और अध्ययन रिपोर्ट की विषय वस्तुओं को साझा करने का निर्णय, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधान के अनुसार व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उनकी संवेदनशीलता, सूचना/अध्ययन की प्रकृति और अलग-अलग मामलों के आधार पर किया जाएगा।

अनुलग्नक क

प्रशुल्क आयोग - टेलीफोन निर्देशिका

7 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110511

लागत विभाजन

श्रीमती मनमोहन कोर

श्रीअमरपाल साहनी

श्रीअरुण कुमार दीवान

श्री रामकुमार एस पांडे

श्रीमती देवंशी अग्रवाल

आर्थिक प्रभाग

श्री एम. एल. मीना

श्री चितवन सिंह ढिल्लों

विज्ञान और तकनीक प्रभाग

ईडीपी

प्रशासन / सचिवालय

हिंदी एकक

पुस्तकालय

विविध

श्रीअमरपाल साहनी सलाहकार (लागत), सचिव (प्रशुल्क आयोग) के रूप में भी काम कर रहे हैं।

श्री रामकुमार एस पांडे, लोक सूचना अधिकारी, 

श्री श्री सुभाष चंद, डीपीए  बी   आहरण एवं संवितरण अधिकारी 

श्री सोनू वर्मा, सहायक निदेशक ( लागत) के पास सामान्य प्रशासन अनुभाग /कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी है

अनुबंध ख

प्रशुल्क आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के पद-वार वेतनमान

श्री एम. एल. मीना

श्रीमती देवंशी अग्रवाल

श्री अनुराग चोपड़ा

श्री रवि सिंह

आशुलिपिक

श्री पंकज पालीवाल

आशुलिपिक

कनिष्ठ सचिवालय सहायक

अनुलग्नक- ग

2019-20 के लिए अनुमानित बजट (गैर-योजनागत) अनुमान

मांग अनुदान 2018-2019

(रुपए हजार में)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति

(संदर्भ खंड 25 - सीआईसी द्वारा निगरानी)

वर्ष 2018- 2019 (मार्च, 2019 तक)

स्टाफ कार लॉगबुक और यात्रा भत्ता

ऑफिस स्टाफ कार की लॉग बुक, महीने की 1 (तारीख ) और 15 (तारीख) को सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी । यदि इन तिथियों को अवकाश पड़ता हो तो यह उसके बाद पहले कार्य दिवस पर सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी

यात्रा भत्ता बिल भी महीने की 1 (तारीख) और 15 (तारीख) को सत्यापन के लिए उपलब्ध होगा। यदि इन तिथियों पर अवकाश पड़ जाता है तो यह उसके बाद पहले कार्य दिवस पर सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी।